चिपळूण-कराड रेल्वेचे घोंगडे भिजतच
रेल्वे मंत्रालयाने मंजूर करूनदेखील या शिवाय राज्य व केंद्र शासनाने आर्थिक निधीची तरतूद करूनदेखील चिपळूण-कराड रेल्वेमार्गाचे घोंगडे भिजतच पडले आहे. खा. सुरेश प्रभू हे रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास हिरवा कंदील दिला. मात्र, इच्छाशक्‍तीअभावी हा प्रकल्प रखडला आहे. त्याला नवसंजीवनी देणे गरजेचे झाले आहे.
कोकण रेल्वे आणि मध्य रेल्वेला जोडणारा अत्यंत जवळचा मार्ग म्हणून चिपळूण-कराड रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाली होती. तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी या प्रकल्पाच्या कामाचा दृक्श्राव्य माध्यमातून शुभारंभही केला होता. शहापूरजी-पालोजी या कंपनीने ‘बीओटी’ तत्त्वावर हे काम करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. शहापूरजी-पालोजी या कंपनीने या प्रकल्पाचा करार रद्द करून काम करण्यास नकार दिला. या नंतर चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाचे घोंगडे भिजतच पडले आहे. चिपळूणहून कुंभार्ली घाटाला बोगदा मारून कोयना, पाटणमार्गे ही रेल्वे कराड येथे जोडण्यात येणार होती. अत्यंत कमी खर्चात आणि कमी अंतर असलेला हा मार्ग होता. या मार्गामुळे मध्य रेल्वेला एका अर्थाने मोठा फायदा होणार होता. परंतु केंद्र सरकारने खासगीकरणाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प करण्याची भूमिका घेतल्याने त्याचे भवितव्य अजूनही अधांतरितच राहिले आहे.
मध्यंतरी आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात बाराशे कोटी या शिवाय केंद्र सरकारने देखील बाराशे कोटींची तरतूद केली होती. परंतु ठेकेदार कंपनीनेच करार मोडल्याने अजूनही या प्रकल्पाबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आ. भास्कर जाधव, तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांनी या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला होता. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मध्य आणि कोकण रेल्वे जोडली जाणार होती.
कोकण रेल्वेची उभारणी करताना दक्षिण भारतात जलदमार्गाने माल वाहतूक करता येईल या हेतूने झाली. त्यासाठी कोकण रेल्वे हा जवळचा मार्ग तयार करण्यात आला. मात्र, माल वाहतुकीसाठी निर्माण केलेली रेल्वे आता प्रवासी वाहतुकीमध्ये अव्वल ठरली आहे. त्यामुळे माल व प्रवासी वाहतूक अशा दोन्ही माध्यमातून कोकण रेल्वे फायद्यात आली आहे. याच पद्धतीने चिपळूण-कराड रेल्वे मागाृचे नियोजन माल वाहतूक होईल या हेतूने झाले आहे. दगडी कोळशाची वाहतूक या मार्गावरून करता येईल या हेतूने या मार्गाचे सर्वेक्षण झाले. मार्गाचा पूर्ण आराखडा ठरला. कोणत्या ठिकाणी स्टेशन होणार याचे नकाशेही तयार झाले व या प्रकल्पास मंजुरीही मिळाली. परंतु हा मार्ग माल वाहतुकीबरोबरच प्रवासी वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कोकण रेल्वे मार्गावरून जाताना चिपळूणच्या पुढे रेल्वेप्रवास खडतर आहे. अनेक पूल, बोगदे आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी अडचण निर्माण झाल्यास चिपळूणमार्गे कराडच्या दिशेने रेल्वे गाड्या वळविता येऊ शकतात. त्याच पद्धतीने कराडच्या पुढे मध्य रेल्वेला अडथळा आल्यास मध्य रेल्वेच्या गाड्या कराड-चिपळूण मार्गे कोकण रेल्वेने वळविता येऊ शकतील. त्यामुळे हा मार्ग अत्यंत किफायतशिर ठरणार आहे. परंतु त्या दृष्टीने अद्याप विचार झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे घोंगडे भिजतच पडले आहे.
दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने कुडाळ ते कोल्हापूर या रेल्वे मार्गाला मान्यता दिली आहे. तळकोकणातील हा मार्ग महत्त्वाचा आहेच परंतु या मार्गावरून कुडाळ ते कोल्हापूर अशी रेल्वे जोडल्यानंतर कोल्हापूरहून पुन्हा मिरजपर्यंत जावे लागणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वळसा पडणार आहे. त्यामुळे कुडाळ-कोल्हापूर मार्गाबरोबरच चिपळूण ते कराड हा रेल्वे मार्ग अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यासाठी मात्र कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींची राजकीय इच्छाशक्‍ती महत्त्वाची ठरणार आहे.
दोन वर्षांपासून केंद्र शासनाचा अर्थसंकल्प सादर करताना रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर होत नाही. यावर्षी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात देशात एकही रेल्वे प्रकल्प नव्याने मंजूर झालेला नाही किंवा नवी गाडी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गासाठी अर्थसंकल्पात मंजुरीसाठी कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतीनिधींनी आवाज उठवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
केंद्र शासनाने प्रकल्पाचा खर्च उचलावा
चिपळूण ते कराड रेल्वेमार्गासाठी राजकीय इच्छाशक्‍तीची मोठी गरज आहे. सातार्‍याचे खा. श्रीनिवास पाटील, राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले, गृह राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई, रायगडचे खा. सुनील तटकरे, रत्नागिरी-सिंधुुदुर्गचे खा. विनायक राऊत यांच्या पाठपुराव्याची गरज आहे. येथील कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम हे सातत्याने या प्रकल्पाच्या दृष्टीने पाठपुरावा करीत आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देखील पाठपुरावा सुरू केला आहे. मात्र, हा प्रकल्प खासगीकरणातून करण्याऐवजी केंद्र शासनाने रेल्वे मंत्रालयाच्या माध्यमातून शासकीय निधीतून प्रकल्प मार्गी लावावा यासाठी लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे.
